नहीं आएगी एसबीआइ डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कोई परेशानी कर लो ये काम

नया उपभोक्ता कानून क्या है

·      इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहते इस साल पुराने उपभोक्ता कानून में कई सारे बदलाव तात्कालिक सरकार मोदी सरकार ने 20 जुलाई 2020 को फैसला किया है नए कानून को लागू होने के बाद ग्राहकों को बड़ा फायदा होने वाला है उपरोक्त कानून में छोटे-छोटे बदलावों सरकार ने किया है अगर सरकार के दावों की मानें तो अगले 50 year के लिए किसी  कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी आइए जानते हैं:

·      यह 35 वर्ष पुराना उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह ले गए|

·      नए कानून लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाए क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है

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·      इस नए कानून के आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर प्रभावी और जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकेगा|

·       नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है|

·      यह प्राधिकरण के हितों की रक्षा कठोरता से हो इसकी निगरानी करेगा इस प्राधिकरण के पास जुर्माना लगाने से लेकर सजा सुनाने का अधिकार भी होगा|

·      नए उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ता देश के किसी भी कंजूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा भले ही उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो

·      इस नए उपभोक्ता कानून के तहत पीआईएल या जनहित याचिका और कंजूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी इसके दायरे में ऑनलाइन यह टेलि सॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है